Punjab Government Plan : ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (PLPA), 1900 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ‘ਖਸਰੇ’ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ‘ਖਸਰਾ ਸਥਿਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ SOP ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ SOP ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (forest clearance) ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ-ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ SOP ਵਿੱਚ 13 ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ‘ਬੰਦ’ (closed) ਅਤੇ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ’ (open) PLPA ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ‘ਚੋਆਂ’ (ਮੌਸਮੀ ਨਾਲੇ), ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (DFO) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਵਾਤਾਵਰਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ) ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
