BREAKING : ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ, ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

11 November 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Punjab Elections 2027 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।