PUNJAB : ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ; ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ

3 August 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Punjab Assembly Monsoon Session Live Updates : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Plane Crash : ਐਥਨਜ਼ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ; ਆਪਸ ‘ਚ ਟਰਕਾਏ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਦੋ ਮੌਤਾਂ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ 4, 5, 7 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਣ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Monsoon Session of Punjab Vidhan Sabha to begin today

𝑀𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠 🔗 https://t.co/X73EYS3dkl pic.twitter.com/qUPPV0cRD3

— All India Radio News (@airnewsalerts) August 3, 2026

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

Oman Iran Talks : ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬਾਰੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ : ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।