ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ

4 April 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਰਤੀ ਰਾਮ ਮੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਤੀ ਰਾਮ ਮੈਣੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1993 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।

ਪਿਛਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2006 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।