Ludhiana News: PSEB ਦੀ ਸੁਸਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਰਦਰਦੀ

17 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੀ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਸਦੀਕ

ਬੋਰਡ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ।

READ ALSO : ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ: 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂਚਣੀ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਈ।

ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ “ਮਾੜਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਈ ਹੈ।

ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ “ਸੈਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ” ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ PSEB ਦੀ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: Raghveer Kaur ਨੇ 96 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ