ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਬਦਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ
ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਧੌਂਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 275 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਦੌੜੇਗੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
preity-zinta-deepfake