ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ – ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ

6 months पहले

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ:ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਚੁੱਪ — ਡੂਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ:ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

1. ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ “ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ”
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ” ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ” ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

2. ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ।

4. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੰਡ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ:ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18, 2018-19, ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਕੇਸ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, 9 ਜਨਵਰੀ, 2025) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡੀਐਮਸੀ (ਅੰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

RSS 100th Foundation Day : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 100ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ