Instagram ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

5 July 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Objectionable Content on Instagram : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ Child Sexual Exploitative and Abuse Material- CSEAM (CSEAM) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ CSEAM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Govt issues notice to Meta over Child Sexual Exploitative Material in Instagram ads

Read @ANI Story | https://t.co/IP6XBU1H5V#MeitY #Meta #Instagram #ChildAbuseExploitativeMaterial pic.twitter.com/JqTYtqWyyO

— ANI Digital (@ani_digital) July 5, 2026

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Govt issues stern notice to Meta on Child Sexual Exploitative & Abuse Material (CSEAM) in paid ads on Instagram. MeitY orders Instagram to disable all ads & content promoting and facilitating access to CSEAM. Govt demands a detailed explanation within 7 days: Sources pic.twitter.com/CkdgFm2DOD

— IANS (@ians_india) July 5, 2026

ਮੇਟਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।

ਮੇਟਾ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।