Special Story: ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗਾ! WPI ਦੀ ਥਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਵਾਂ PPI, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

4 June 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (WPI) ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2022-23 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (PPI) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

PPI ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ PPI ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ WPI ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ GDP, CPI ਅਤੇ IIP ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।