Mobile Data Tax : ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ; ਪ੍ਰਤੀ GB ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ

7 months ਪਹਿਲਾ

Mobile Data Tax : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Post Office MIS Scheme : Wife ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੋ ਖਾਤਾ ; ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗਾ 9,250 ਵਿਆਜ਼

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਖਾਸ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਬੀ ਡਾਟਾ ₹1 ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਬੀ ₹1 ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹22,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਖਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

Papmochani Ekadashi 2026 Date : ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਪਾਪਮੋਚਨੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ? ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੇਡ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਬਣਾਏਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ – ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ – ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।