Ludhiana Buddha Nullah : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ’ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ (untreated) ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

मेष: दिन शुभ रहेगा...