ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ — ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 23 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

9 March 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਮਹਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 164 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਅਯੋਧਿਆ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ — 35 ਕਰੋੜ ‘ਚ 2.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ

ਮਹਤਾ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ “ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ” ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ।

ਮਹਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 600 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਵਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

BREAKING: ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ — ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਬਰੀ

ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

liquor-policy-case-major-turn-high-court