
PUNAJB NEWS : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
READ ALSO : ਨਾਭ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
MP Harbhajan Singh ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Manohar Lal Khattar ਨਾਲ ਮਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ