ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ Urban Challenge Fund ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਰਕਮ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ 25% ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਹਮਪੁਤ੍ਰਾ ‘ਤੇ Northeast ਦਾ ਪਹਿਲਾ extradosed ਪੁਲ — PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਰਹਿਣ-ਜੋਗੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ grant-based ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ market-linked ਅਤੇ reform-based ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਫੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼) ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ 25% ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ NH‑160A ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ — ₹3,320 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ/ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ 50% ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਫਿਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।
india-urban-challenge-fund