ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

25 November 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ।

READ ALSO : ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ: ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ POCSO, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2006, ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਮਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ SSP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। SSP ਉਸਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

VD : 2 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਟੱਕਰ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੇ 30 ਜ਼ਖਮੀ, ਦੇਖੋ ਮੰਜ਼ਰ