BREAKING: ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ

8 months पहले

International news: ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹83 ਲੱਖ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ: ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।ਪਰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਕਿਹ “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੀ H-1B ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ।”

“ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।” ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 71% H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੂਗਲ, ​​ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ।’ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹84 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (₹168 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ $15,000 ਤੱਕ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ

H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਯੂਏਈ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਦਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।