
Government employees : ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਨ, ਗੁਟਖਾ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੇਵਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤੇ ਸਾਫ਼, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ।
8th Pay Commission ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਧੀ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬੁਣਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Crime News : ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜੀ 18 ਸਾਲਾ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ” ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10-ਨੁਕਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
