ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 74,121 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ: ਦੇਸ਼ ਠੱਪ ਕਿਉਂ? 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ — ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ:
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ 2,237 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3,581 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85,825 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30,435 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 1.06 ਲੱਖ, ਕਰਨਾਟਕ 1.26 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ 1.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (12-02-2026) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ।
ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 23,534 ਰੁਪਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 21,443 ਰੁਪਏ, ਝਾਰਖੰਡ 8,415 ਰੁਪਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 74,420 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 48,338 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 51,107 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਆਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੀਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਛੋਟੇ ਖੇਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
farmers-average-debt-74000