ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖੁਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (12-02-2026) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ 9, 2025 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੰਨਨ ਮੋਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
bharat-bandh-30-crore-people