ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ?
- ED ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿਲਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ED ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸਨ?
ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ:
- ਕਵਿਤਾ ਨੇ AAP ਦੇ ਟਾਪ ਲੀਡਰਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।
- ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਨੂੰ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲੇ।
- ED ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ₹192.8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।
(ਇਹ ਦੋਸ਼ ED ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।)
CBI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸਮੈਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਚਿਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
- CBI ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।
- 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨੇਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਉਡਾਨ: ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੌਰਟੀ
(ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।)
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
- CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
- ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Delhi Liquor Policy Case