ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

3 months पहले

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 172,890 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35,221 ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਸਨ — ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 20.4% ਹੈ।

ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ — ਮਾਰਕੋਨਾਹਲੀ ਡੈਮ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 50 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ, ਫੁੱਟਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਈ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਤ-ਲੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੰਬਲ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਕਿਲਰ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤੱਤ

ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ LED ਹੈੱਡਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਬੀਮ ਐਂਗਲ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।