Population Policy : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 30,000, ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 40,000 ਦੇਵੇਗੀ : CM ਨਾਇਡੂ

5 months ਪਹਿਲਾ

ਅਮਰਾਵਤੀ, 16 ਮਈ (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ₹30,000 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ₹40,000 ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸਨਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਵੱਛਧਰ-ਸਵਰਨਧਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ₹30,000 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ₹40,000 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੱਚੇ ਹੀ ਧਨ ਹਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਤਲੀ ਕੀ ਵੰਦਨਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।