ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਜਿਹੀਆਂ FDC (ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼) ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ:

• ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

• ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸਰ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਅਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ ਅਤੇ ਸੇਰਾਟੀਓਪੇਪਟਿਡੇਸ’ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਡਾਈਸਾਈਕਲੋਮਾਈਨ + ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ’ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼:

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।