ਬਜਟ 2026: ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲ?

3 weeks पहले

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ Aparna Yadav ਅਤੇ Prateik Yadav ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਤੂਫ਼ਾਨ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 17 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ 10 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ 4,500 ਤੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ Sea Hawk ‘ਚ Ice breaker ਦੀ ਐਂਟਰੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ?

ਰੂਸ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ 800 ਤੋਂ 1,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ 700 ਤੋਂ 900 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਸਿਰਫ਼ 100 ਤੋਂ 200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਵੰਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮਸ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Mercury ਦਾ ਕੁੰਭ, ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ….

ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

• 2022-23: ₹86,606
• 2023-24: ₹88,956
• 2024-25: ₹90,000 (ਲਗਭਗ)
• 2025-26: ₹99,858.56

ਰਾਏ

2026-27 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ GDP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।