
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Facebook, Instagram, WhatsApp ਅਤੇ Telegram ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਵਸੀਅਤ (Digital Will)” ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਸੀਅਤ?
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ,ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Ministry of Electronics and Information Technology ਇਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਡਿਜੀਟਲ ਵਸੀਅਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ Cryptocurrency ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, “ਡਿਜੀਟਲ ਵਸੀਅਤ” ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।