Big Breaking: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਣੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ..

7 months ਪਹਿਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

Breaking: ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ 200 ਕਿਲੋ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ..

ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

Breaking: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ—ਰਹੱਸਮਈ ਹਮਲੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, AC ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੜਤੜਾਹਟ—ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ? CCTV ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।

big-breaking-old-restrictions-on-ration-cards-removed-government