ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹਾਰਾ

20 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਡੈਕਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੈਕਟਰ 22 ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ

ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

WATCH VIDEO: ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਸਿਰਫ਼ਿਰੇ ਨੇ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।