Azam Khan Bail: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ED ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੋ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਜ਼ੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਉਮਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 389(1) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਾਸਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਡਾਸਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ED ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ED ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।