Amritsar: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ 6 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ, ਪਾਨ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਲਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਨ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਵੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।