ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਤ ਰੁੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

1 month पहले

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ NSA ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

READ ALSO : Gold-Silver Rate Update: ਚਾਂਦੀ-ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਚਾਂਦੀ ਮੁੜ ਸਸਤੀ ਹੋਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Firozpur ‘ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ, Ground Zero ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ