ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ OTT ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“AI ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਘੇਰਿਆ”
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ OTT ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ OTT ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸਿਅਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
मेष: दिन शुभ रहेगा...