ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ : ਫਲਾਈਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ

14 July 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐੱਸ. ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ! ‘ਮੈਰਾਥਨ ਗੈਂਗ’ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ? ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ