ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ PM ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ “ਸ਼ੱਕੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

11 June 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ): ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 4,399 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 4,398 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ “ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੀਲ ਪੱਥਰ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ।

 

ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (1947–1952)

560 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

560 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। “ਰਿਆਸਤਾਂ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?

• 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
• 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।
• ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

1. ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

• ਦਸੰਬਰ 1946: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
• ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ “Objectives Resolution” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬਭੌਮ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਸੀ।

 

2. ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ

• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ:
  • Fundamental Rights Committee (ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ)
  • Union Powers Committee
  • Provincial Constitution Committee
• ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ–ਅਗਸਤ 1947 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

 

3. ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ

• ਬੀ.ਐਨ. ਰਾਉ (Constitutional Adviser) ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
• ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ Drafting Committee ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

 

4. ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ

• ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1948 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
• ਕੁੱਲ 114 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ।
• 7,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

 

5. ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

• 26 ਨਵੰਬਰ 1949: ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ।
• 26 ਜਨਵਰੀ 1950: ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ।
• ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਸਰਬਭੌਮ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੇਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਰਾਜ।
• ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ।
• ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ।
• ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (395 ਧਾਰਾਵਾਂ, 22 ਭਾਗ, 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)।

 

ਜੇ  ਇਸ ਦੀ ਡੁੰਗਾਈ  ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂਂ ਇਸ ਦੇ ਪਨ੍ਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੇਹਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ  ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

 

• ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1949 ਵਿੱਚ “ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਉੱਚੇਦ ਬਿੱਲ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਬੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ (ਮਾਲਕ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

 ਵਿਆਖਿਆ

• ਪਹਿਲਾਂ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1793 ਵਿੱਚ “Permanent Settlement” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾਨ (tax) ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ: ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
• ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਉੱਚੇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।

ਅਸਰ

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ।
• ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

 

 

 

• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 1932 ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾਲ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (1950) ਵਿੱਚ SC/ST ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਆਖਿਆ

• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST): ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੜਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation): ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• ਮਕਸਦ:
  • ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣਾ।
  • ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ।
  • ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

ਅਸਰ

• SC/ST ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।
• ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।
• ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

 

 

 

 

• ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ “ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

 ਵਿਆਖਿਆ

• ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
  • ਵੱਡੇ ਬਾਂਧ (Dam) ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
  • ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ।
• ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
  • ਬਾਂਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ।
  • ਉਦਯੋਗਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਉਦਾਹਰਨ

• ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ) → ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੋਵੇਂ।
• ਹਿਰਾਕੁਦ ਬਾਂਧ (ਓਡੀਸ਼ਾ) → ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਬਾਂਧ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ।
• ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਬੰਗਾਲ–ਝਾਰਖੰਡ) → ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਾੜਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ।

ਅਸਰ

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ।
• ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ।
• ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਿਆ।

 

 

 

• ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ।

“ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਖਿਆ

• ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ:
  • IITs (Indian Institutes of Technology) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
  • CSIR (Council of Scientific and Industrial Research) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • Indian Statistical Institute ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
• ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ:
  • ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
  • ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
• ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ:
  • 1948 ਵਿੱਚ Atomic Energy Commission ਬਣਾਈ ਗਈ।
  • ਡਾ. ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
  • ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ — ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ।

ਅਸਰ

• ਭਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ।
• ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ।
• ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ।

 

 

 

 

• ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ” (Non-Aligned Movement) ਰਾਹੀਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਠੰਢੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।

 

“ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ।

ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਖਿਆ

• ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ “ਗੈਰ-ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ” (Non-Aligned Movement) ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
• ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN): ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਰਸਤ੍ਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
• ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ:
  • ਕੋਰੀਆ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਕੀਤੀ।
  • ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
  • ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।

ਅਸਰ

• ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ।
• ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ।
• ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ।

 

ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।