ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ATF ਲਈ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 104.927 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਥਿਰ ਕੀਮਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 86.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ FOB ਬੈਂਚਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਖਰਚ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ 115 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 114.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 139 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਸਦ: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।