ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ: ‘ਵਨ ਕੇਸ ਵਨ ਡੇਟਾ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ

5 months ਪਹਿਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Supreme Court of India ਨੇ “One Case One Data” ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Surya Kant ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤ “SU Sahay” ਚੈਟਬਾਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਟਬਾਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। “One Case One Data” ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ।