ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ : CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ

1 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

News DESK : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:

• ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਆਈਟੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

READ ALSO : ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ: PRTC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ:

• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।
• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ।
• ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ:

• ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
• ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ?

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

VD : ਯਾਰ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਪਰਤਿਆ ਘਰ