ਮੌਖਿਕ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੇ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

6 November 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਬੰਦ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸਮ ‘ਤੇ ਸੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ: ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੱਚ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣੀ ਸੰਰਚਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਰਚਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਅੱਤਲ DIG HS Bhullar ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ:,DIG ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ IAS ਤੇ IPS ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਣ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛਿਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਠਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।