ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Narendra Modi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
New Delhi – 28, 29 ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Pune – 4 ਅਤੇ 5 ਮਈ 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Mumbai ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ
ਹਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:
50.14 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ
ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਲਗਭਗ 1.19 ਕਰੋੜ
ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹50,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ?
ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।