ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੁਣਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 43.218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ NH-31 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10,998.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ MP Satnam Singh Sandhu ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ