ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੱਥ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ MP Satnam Singh Sandhu ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।