2027 Assembly Elections: 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

27 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

New Delhi: ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਏਡੀਜੀ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਪੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਸੀਪੀ, ਏਸੀਪੀ, ਵਧੀਕ ਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।

30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।