Rahul Gandhi Supreme Court Case: ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

27 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Rahul Gandhi Supreme Court Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਤੈਅ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਚਾ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

SIR ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰਚ?

ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।