ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ

5 months ਪਹਿਲਾ

National News : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਭਾਵ, ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਟਰੋਲ) ‘ਤੇ ‘ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ’ – ਅਚਾਨਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ – ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ) ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ, 16 ਮਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਹੁਣ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਡਿਊਟੀ 23 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ) ‘ਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ।