Vinesh Phogat Supreme Court relief: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

29 May 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਇਲ 30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਨੂੰ 30-31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਏਆਈ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ WFI ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਂ:

ਢਿੰਚਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜੋਂ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਢਿੰਚਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬਲੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜੋਂ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, WFI ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, WFI ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ‘ਤੇ 26 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

WFI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਨੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਪਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ WFI ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। WFI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ WADA ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 5.6.1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। WFI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Vinesh Phogat Supreme Court relief