ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

23 January 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੋਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਥੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ICE ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਬੇਕਾ ਬਾਲਿੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ DHS ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ DHS ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ।

ਔਨਟਾਰੀਓ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਠੰਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਤਾਪਮਾਨ -50°C ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ICE ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਸਾਈਨਿੰਗ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ICE ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਸੇ ਨਾਅਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ”। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਕਨ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਯੋਨੀ ਮੁਦਰਾ: ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੱਕ, ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਲ

ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DHS ਨੇ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ICE ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ DHS ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।