ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (MDR) ਉਹ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮੈਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਸਵਾਦ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 15 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ SP, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ