
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਤਹਿਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

READ ALSO :ਗੁਜਰਾਤ: ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ, ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਬਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 27,515 ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
APAAR ID ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ: DigiLocker ਅਤੇ ABC ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ