ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ

17 October 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਯੂਐਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਨੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ “ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (17 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਨੇ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਲਗਭਗ 300,000 ਸਿੱਧੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ H-1B ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੌਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।