ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
READ ALSO : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 2006 ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ 2006 ਤਹਿਤ ਕਈ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ CHB ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਾਲੋਂ ਠੰਡਾ ,ਕੋਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ,Red ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
