Gig Workers Scheme: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਰੈਸਟ ਜ਼ੋਨ

14 November 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Gig Workers Scheme: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਪਾ ਰਾਮਮ ਤੋਂ ਜਯਭੇਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ‘ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਵਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।